राजस्थान महिला निधि स्थापना हेतु ₹25 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटन।
राज्य के स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय प्रबंधन के लिए ‘राजस्थान महिला निधि’ की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि 26 अगस्त, 2022 महिला समानता दिवस के अवसर पर महिला निधि की शुरूआत की थी। इसमें कहा था कि इस निधि से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक उन्नति मिलेगी।
राजस्थान महिला निधि का गठन।
इसके माध्यम से समूह की महिलाओं को सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता एवं स्वरोजगार व आय अर्जन गतिविधि हेतु सुलभ व पर्याप्त मात्रा में ऋण(Loan) उपलब्ध हो सकेगा। इससे प्रदेश की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी।उल्लेखनीय है कि राजस्थान महिला निधि का गठन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के माध्यम से किया गया है। राजस्थान उत्तर भारत का पहला राज्य है, जहां महिला निधि की स्थापना की गई है।
बजट 2022-23 में महिला निधि की स्थापना के लिए आगामी 2 वर्षों में 50 करोड़ रूपये का अंशदान उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा की अनुपालना में यह वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के माध्यम से बाँटे जाएंगे ऋण(Loan)।
इस योजना में 40 हजार रूपये तक के ऋण 48 घंटे में व 40 हजार रूपये से अधिक के ऋण 15 दिवस की समय सीमा में आवेदित सदस्यों के समूह के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। वर्तमान में राज्य के 33 जिलों में 2.70 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जिसमें 30 लाख परिवार जुडे़ हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 50 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें लगभग 6 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। राज्य में कुल 36 लाख परिवारों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर चरणबद्ध तरीके से राजस्थान महिला निधि से लाभ मिलेगा।
राजस्थान महिला निधि एक सरकारी योजना है जो राजस्थान के महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह योजना मुख्य रूप से गरीब वर्ग की महिलाओं को लक्ष्य बनाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इस योजना के तहत, महिलाओं को लोन दिया जाता है जो उनकी आर्थिक समस्याओं को हल करने में मदद करता है।
राजस्थान महिला निधि योजना के अंतर्गत, महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो उन्हें व्यावसायिक उद्यमों के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, इस योजना के तहत महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।